नई दिल्ली : पीएम मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। इसमें गरीबों को मिल रहे मुफ्त राशन और सैन्य बलों के वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग के बाद बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को दिया जाने वाला अनाज अगले एक साल यानी दिसंबर 2023 तक मुफ्त दिया जाएगा। इससे केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मार्च 2020 से लागू योजना को 7 चरणों में बढ़ाया जा चुका है। इसके पहले सितंबर में इसे तीन महीने बढ़ाया गया था।
दरअसल केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल ₹3, गेहूं ₹2 और मोटा अनाज ₹1 किलो अभी तक दे रही थी, अब दिसंबर 2023 तक यह सभी अनाज मुफ्त मिलेगा, इससे 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। वहीं कोविड-19 के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी अगले 1 साल के लिए जारी रहेगी, इसके तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत 35 किलो अनाज मिलता था, जो अब मुफ्त मिलेगा।
जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा – Will Get Free Ration Till 2023
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक संशोधन के बाद पेंशन योजना को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा। यानी कुल 23,638.07 करोड़ रुपए दिया जाएगा। एरियर का भुगतान चार छमाही किश्तों में किया जाएगा। इसका लाभ सभी डिफेंस फोर्सेस से रिटायर होने वाले और परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा।
