अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में अगले तीन वर्षों में सभी प्रमुख विकास कार्य पूरे करने की योजना बनाई गई है। नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री (एमएयूडी) पोंगुरु नारायण ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अमरावती को वैश्विक मानकों के साथ विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इसके तहत टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) के तहत बनाए जा रहे 1.18 लाख घर भी 12 जून 2025 तक पूरे हो जाएंगे।
TIDCO हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलेगी गति
राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) की 44वीं बैठक में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 102 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है, जो TIDCO हाउसिंग प्रोजेक्ट के लंबित कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। मंत्री नारायण ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2014-2019 के दौरान 7,01,481 आवास इकाइयों को मंजूरी दी थी, जिनमें से 4.54 लाख इकाइयों का निर्माण शुरू हो चुका है।
निर्माण लागत के तहत, केंद्र सरकार 1.9 लाख रुपये प्रति यूनिट वहन कर रही है, जबकि शेष राशि राज्य सरकार और लाभार्थियों के बीच बांटी जाएगी। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, परियोजना में अनियमितताएं सामने आईं, जिससे कई आवास इकाइयां अधूरी रह गईं। अब, सरकार ने बकाया काम पूरा करने और आवास इकाइयों को लाभार्थियों को सौंपने का लक्ष्य रखा है।
अमरावती में सड़क और बुनियादी ढांचे का निर्माण
CRDA ने अमरावती के जोन-7 और जोन-10 में 2,723 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। अब तक 47,288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। बाकी काम दिसंबर के अंत तक मंजूरी के लिए तैयार हैं और जनवरी 2025 से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
भूमि पूलिंग और वित्तीय प्रबंधन पर जोर
मंत्री ने बताया कि भूमि पूलिंग के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग बकाया राशि के भुगतान के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी 26 जिलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र द्वारा आवंटित इकाइयों को सभी जिलों में समान रूप से वितरित किया गया है।
अमरावती को बनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप
मंत्री नारायण ने कहा कि अमरावती के विकास कार्य पूरी तरह से राज्य सरकार के खर्च पर किए जाएंगे। राजधानी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
